दुर्ग : होली से पहले किसानों को बड़ी सौगात: धान की अंतर राशि एकमुश्त होगी जारी, हर्षा लोकमनी बोलीं– अन्नदाताओं की मुस्कान ही सरकार की प्रतिबद्धता

छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के लाखों अन्नदाताओं को होली से पहले बड़ी राहत दी है। धान की अंतर राशि एकमुश्त किसानों के खातों में जारी करने के फैसले ने ग्रामीण अंचलों में खुशी की लहर दौड़ा दी है। भारतीय जनता पार्टी जिला दुर्ग की उपाध्यक्ष श्रीमती हर्षा लोकमनी चंद्राकर ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे किसान हित में ऐतिहासिक कदम बताया है।

हर्षा लोकमनी चंद्राकर ने बताया संवेदनशील निर्णय

श्रीमती हर्षा लोकमनी चंद्राकर ने जारी विज्ञप्ति में कहा कि यह फैसला केवल आर्थिक मदद नहीं, बल्कि किसानों के सम्मान से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि जहां पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार धान की अंतर राशि चार-चार किश्तों में देकर किसानों को लंबे इंतजार में रखती थी, वहीं वर्तमान भाजपा सरकार ने त्योहारों की संवेदनाओं को समझते हुए एकमुश्त भुगतान का निर्णय लिया है।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि “अन्नदाताओं के चेहरे पर मुस्कान लाना ही भाजपा सरकार की सच्ची प्रतिबद्धता है।”

त्योहार की खुशियों में आर्थिक मजबूती का संबल

हर्षा लोकमनी चंद्राकर ने कहा कि होली जैसे बड़े पर्व से पहले राशि जारी होने से किसान परिवार पूरे सम्मान और उत्साह के साथ त्योहार मना सकेंगे। यह कदम किसानों की जरूरतों को प्राथमिकता देने का प्रमाण है।

उन्होंने बताया कि सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि समय पर वचन निभाने की संस्कृति को आगे बढ़ा रही है। धान खरीदी से लेकर भुगतान तक पारदर्शी व्यवस्था ने किसानों का विश्वास और मजबूत किया है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल

श्रीमती चंद्राकर ने कहा कि इस निर्णय का सकारात्मक प्रभाव केवल किसानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे ग्रामीण बाजारों में भी रौनक बढ़ेगी। त्योहार के दौरान बाजारों में खरीदारी बढ़ेगी, जिससे स्थानीय व्यापार को भी गति मिलेगी।

उन्होंने कहा कि यह निर्णय किसान कल्याण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा देगा।

किसानों में उत्साह, सरकार के प्रति विश्वास मजबूत

हर्षा लोकमनी चंद्राकर ने बताया कि प्रदेश के किसानों में इस निर्णय को लेकर भारी उत्साह है। किसानों का भरोसा सरकार पर और मजबूत हुआ है।

उन्होंने दोहराया कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता किसानों की आय में वृद्धि और उनकी मेहनत का उचित सम्मान सुनिश्चित करना है।

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